ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,(ਰਾਜਦਾਰ ਟਾਇਮਸ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਕਟਮ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਐਸ.ਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਸੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
