कुछ परिवारों ने उठाया इसका नाजायज फायदा: जंगी लाल महाजन
दातारपुर,(एसपी शर्मा): जम्मू-कश्मीर में लागू धारा 370एक ऐसा नासूर बन गया था जिसे हटाकर केंद्र सरकार ने किसी तरह के संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का सोमवार की सुबह जैसे ही यह फैसला आया। विधायक जंगी लाल महाजन ने इसका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि 370 व 35A की आड़ में कश्मीरी हुक्मरानों ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपना गुलाम बना रखा था।
जंगी लाल महाजन, जिला भाजपा अध्यक्ष अजय कौशल सेठू तथा उपाध्यक्ष विकास मनकोटिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू को विशेष रूप से कश्मीर की गुलामी से आजाद किया जिसका हर तरफ स्वागत किया गया है । तीनों नेताओं ने कहा केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले कश्मीर के हुक्मरान ही थे जिनकी राजनीति ही पूरी तरह से 370 व 35A पर टिकी हुई थी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाकर इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है और उम्मीद है कि अब ये दोबारा 370 व 35A का राग नहीं अलाप पाएंगे। उन्होंने आगामी सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने व जल्द ही जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश का भी स्वागत किया है। महाजन ,सेठू और मनकोटिया का कहना है कि इससे जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक ढांचा बहाल होगा और लोगों की जो समस्याएं प्रशासनिक तंत्र में हल नहीं हो पाती थीं, वो जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से हल हो पाएंगी। लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने के तत्काल बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 व 35A पर राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार के पांच अगस्त 2019 के ऐतिहासिक कदम के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। यह फैसला स्वागत योग्य है। इससे कश्मीरियों के तथाकथित कुछ परिवारों की राजनीति खत्म होगी और वे अब 370 के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। अब सरकार को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी करनी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
तीनों नेताओं ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते है। पिछले चार सालों से 370 को लेकर राजनीति हो रही थी। अब इस पर हमेशा के लिए विराम लग गया। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि केंद्र सरकार ने इसे हटाकर कुछ गलत नहीं किया। अब 370 हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। उम्मीद है कि अब भविष्य में इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।सुप्रीम कोर्ट ने और 370 हटाकर केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का भारत में अटूट विलय किया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। इससे कश्मीर घाटी के क्षेत्रीय दलों की राजनीति खत्म हो गई। अब इस पर चर्चा करने या लोगों को गुमराह करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि कश्मीर का हर वर्ग भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करेगा और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे काफी राहत मिलेगी। लोकतांत्रिक ढांचा बहाल हाेने से लोगों की समस्याओं का बेहतर निवारण हो सकेगा।
