आल इंडिया एससी/बीसी/एसटी एकता भलाई मंच द्वारा उठाई मांग पर सरकार स्तर पर आखिरकार हिलजुल शुरू
फरीदकोट,(विपन मितल): राज्य में सभी ठेका आधारित कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के समय से वेतन बढ़ोत्रि एवं एरियर देने के लिए आल इंडिया एस.सी./बी.सी./एस.टी. एकता भलाई मंच द्वारा उठाई मांग पर सरकार स्तर पर आखिरकार हिलजुल शुरू हो गई है। इस संबंधी सरकार द्वारा पत्र विहार का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित रत्न जगदीश राय ढोसीवाल ने आज यहां बताया है कि उनकी संस्था द्वारा बीती 13 सितंबर को राज्य के मुख्य मंत्री, चीफ सैक्टरी एवं अन्य अधिकारियों को पत्र लिख कर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साईसज फरीदकोट द्वारा अपने ठेका आधारित कर्मचारियों को नियुक्ति के समय से वेतन बढ़ोत्रि एवं एरियर दिए जाने की तरज पर राज्य के बाकी रहते ठेका कर्मचारियों के लिए भी इसी लाभ की मांग की थी। मंच की मांग अनुसार सरकार ने अपने पत्र नंबर एम.ई.आर.-एच.टी.एच.3011ए/23/2023-3एच.बी3/ई-469447/1/65198/2023 दिनांक 28-09-2023 अनुसार डायरेक्टर मैडिकल शिक्षा और खोज विभाग को जरूरी कार्रवाई हित्त भेजा था। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार की हिदायतों और नियमों को मानने के लिए पाबंद बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने अपने अधीन 39 कैटागिरीयों के ठेका कर्मचारियों के लिए बीती मार्च को नियुक्ति के समय से वेतन बढ़ोत्रि और करीब साढे छ: करोड़ रूपये की बकाया राशि जारी करने के लिए आदेश जारी किए थे। प्रधान ढोसीवाल ने पंजाब सरकार द्वारा अभी तक बाकी रहते ठेका कर्मचारियों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की तरज पर लाभ न दिए जाने की पुरजोर शब्दों में निंदा की है। उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा है कि पंजाब सरकार के नियमों को मानने वाली बाबा फरीद यूनिवर्सिटी अपने ठेका कर्मचारियों को उक्त लाभ दे सकती है तो राज्य के बाकी ऐसे कर्मचारियों को यह लाभ क्यों नहीं दिए जा रहे। ठेका कर्मचारियों के साथ दोगली नीति अपनाई जा रही है। किसी को गफ्फे और किसी को धक्के वाली कहावत सही साबित की जा रही है। यह नीति राज्य के उक्त लाभ न प्राप्त कर सकने वाले ठेका कर्मचारियों से साथ सरासर बेइंसाफी है। प्रधान ढोसीवाल ने आगे कहा है कि उनकी संस्था इस बेइंसाफी को बिलकुल भी बर्दाशत नहीं करेगी। उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की तरज पर राज्य के सभी ठेका कर्मचारियों को वेतन बढ़ोत्रि एवं एरियर न दिए जाने की सूरत में पूरा मामला राज्य के विजीलैंस विभाग और अन्य उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा। राज्य के रहते ठेका कर्मचारियों को उक्त लाभ न दिए जाने में जान बुझ कर की जा रही देरी संबंधी जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों विरूद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी।
