ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,(ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥੱਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਏਸੀਜੇਐੱਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕੀਲ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 182, 199, 200, 420, 465, 466, 468, 471 ਅਤੇ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 1989 ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮੇ : ਬਲਵੰਤ ਖੇੜਾ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1989 ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋੰ ਬਾਅਦ 1995 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀ.ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 25 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
