चंडीगढ़,(राकेश राणा): भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की विफलताओं की कड़ी निंदा की है, विशेष रूप से लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए कुप्रबंधन पर सवाल उठाया है। चुग ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए सवालों का हवाला देते हुए कहा कि यह घटनाक्रम भगवंत मान सरकार की प्रशासनिक विफलताओं और पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है। चुग ने विशेष जांच दल (SIT) की भूमिका पर भी सवाल उठाया, कि न केवल उन्होंने मामले की सही तरीके से जांच करने में असफलता दिखाई, बल्कि उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का भी अनादर किया है। अनेक रिपोर्टों के बावजूद, SIT ने बिना पर्याप्त स्पष्टीकरण के और उच्च न्यायालय को समय पर सूचित किए बिना, जल्दबाजी में मोहाली न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कैंसलेशन रिपोर्ट जमा कर दी। यह न्यायिक प्रक्रिया का घोर अपमान है, जिसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। चुग ने आप सरकार की लीगल काउंसिल और जांच एजेंसियों की विफलताओं की निंदा की और कहा कि सरकार की यह असमर्थता कि वह सही समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके, जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लॉरेंस बिश्नोई के अपराधी आचरण को असंगत बताने और उसे असंज्ञेय अपराध मानने का निर्णय आप सरकार की इस मुद्दे की गंभीरता को न समझ पाने की साफ झलक है। चुग ने आप सरकार पर बार-बार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे संवेदनशील आपराधिक मामलों में सरकार न्याय करने की बजाय दोषियों को संरक्षण देने में अधिक व्यस्त दिखती है। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा एसआईटी की कर्तव्यहीनता और लापरवाही पर की गई टिप्पणियों को पंजाब सरकार के कुप्रबंधन का स्पष्ट प्रमाण बताया।चुग ने इस मामले तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए इस जांच की समग्र समीक्षा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और आप सरकार से इन गलतियों की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता भगवंत मान की सरकार की विफलता से त्रस्त आ गयी है और उन्होंने आप सरकार के न्याय, पारदर्शिता, और जवाबदेही के मुद्दों पर असफलताओं को देखते हुए आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने न्यायपालिका से इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखने और इस मामले में जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता बेहतर शासन और प्रभावी कानून व्यवस्था की हकदार है, और इसके लिए भगवंत मान की सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
