पंजाब अनुसूचित जातियां भू विकास पर वित्त निगम के चेयरमैन द्वारा विजय सांपला के साथ मुलाकात
पंजाब सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए माँग पत्र को स्वीकृत करने की अपील
होशियारपुर,(राजदार टाइम्स): पंजाब अनुसूचित जातियां भू-विकास पर वित्त निगम के चेयरमैन मोहन लाल सूद ने केंद्र सरकार से सैंट्रल सैक्टर स्कीम ‘एस सी सब प्लान अधीन विशेष केंद्रीय मदद’ के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को स्कीम का लाभ लेने में दी जाने वाली सब्सिडी में 3 गुना विस्तार करने की माँग की है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला के साथ मुलाकात करने पहुँचे पंजाब अनुसूचित जातियां भू-विकास पर वित्त निगम के चेयरमैन मोहन लाल सूद ने कहा कि यह सब्सिडी 1999 से 10 हजार रुपए चली आ रही है। जबकि महँगाई कई गुना बढ़ चुकी है, जिसके मद्देनजर इस सब्सिडी में 3 गुना वृद्धि होना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा बाकी स्कीमों के अंतर्गत 25 से 35 प्रतिशत तक सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है, परन्तु सैंट्रल सैक्टर स्कीम ‘एस सी सब प्लान अधीन विशेष केंद्रीय मदद’ के अंतर्गत योग्य अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए सब्सिडी 10 हज़ार रुपए ही है। पंजाब सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग को इस सम्बन्धी माँग पत्र भेजा जा चुका है। जिस पर गौर करते हुए केंद्र को लोक हित में यह माँगें स्वीकार करनी चाहीए हैं। जिससे योग्य लाभार्थियों को स्व-रोजगार स्थापित करने में बड़ी मदद मिल सके। चेयरमैन मोहन लाल सूद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला से अपील की कि वह इस मसले को केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के समक्ष उठाने और पंजाब सरकार द्वारा रखी माँगों को मान कर अनुसूचित जाति परिवारों के लिए स्कीम का अधिक से अधिक लाभ यकीनी बनाएं। विजय सांपला ने पंजाब अनुसूचित जाति भू-विकास पर वित्त निगम के चेयरमैन को भरोसा दिलाया कि वह इस संबंधी जल्द ही अपेक्षित कार्यवाही करेंगे। मोहन लाल सूद ने बताया कि वर्ष 1970 में स्थापित हुआ यह निगम अनुसूचित जाति, दिवयांग और सफाई सेवकों के परिवारों को स्व-रोजगार की स्थापति के लिए अलग-अलग बैंकों के द्वारा कम ब्याज पर कजऱ्े उपलब्ध करवा रहा है। निगम के 50 साल पूरे होने पर पंजाब सरकार द्वारा लाभार्थियों को स्व-रोजगार के लिए कुल 10 करोड़ रुपए के कर्जे मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा कजऱ् माफी स्कीम के अंतर्गत 1200 के करीब लाभार्थियों के 42.41 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए गए हैं। सूद ने बताया कि एक ऐतिहासिक फ़ैसला लेते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा लाल लकीर के अंदर रहने वाले निवासियों को मालिकाना हक दिए गए हैं। जिससे उनको अलग-अलग स्कीमों के अंतर्गत कजऱ् लेते समय किसी किस्म की कठिनाई पेश न आए। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा पिछले साल 1.50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिलाई गई थी। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर निगम द्वारा योग्य लाभार्थियों को विभिन्न कार्यों के लिए 9 करोड़ रुपए के करीब स्व-रोजगार के लिए कर्जे दिलाए गए।
