ਬਲਾਚੌਰ,(ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ): ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਸੜੋਆ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ|ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸੜੋਆ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇਕ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਅਸਾਮੀ, ਤਿੰਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਦੋ ਕਲਰਕ, ਇਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ, ਇਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ|ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਸੜੋਆ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ| ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤਿੰਨੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਾਈਨਰ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਬਲਾਕ ਸੜੋਆ ਦੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ‘ਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ|ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਸੜੋਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ|ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸੰਮਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੜੋਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ|
