ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਠੱਪ : ਸਰਪੰਚ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ,(ਵਿਜੈ ਗਰਗ): ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ 09 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਫੰਮਣਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਜ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਸਾ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਜੁਰਗ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
