ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ,(ਵਿਜੈ ਗਰਗ): ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ 09 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਬਖ਼ਤੜ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਆਡਿਟ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਦੱਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦ ਭਾਗਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ! ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗਲੀਆਂ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਸਾ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਜੁਰਗ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੜ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ।
