कहा, कैप्टन सरकार गेहूं खरीद करने में पूरी तरह हुई फेल
दसूहा,(संदीप सोनू, राजदार टाइम्स): पंजाब में मौजूदा समय दौरान मंडिय़ों में गेहूं की खरीद चल रही है। जिसमें पंजाब सरकार पूरी तरह से फेल होकर रह गई है। जिसका खामियाजा राज्य के गरीब व मजबूर किसानो, आढ़तियों तथा मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को भुगतना पड़ रहा हैं। यह शब्द आम आदमी पार्टी जिला होशियारपुर ट्रेड़ विंग व आरटीआई विंग के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा आप नेता संजय कुमार रंजन ने जारी एक बयान में कहे। उन्होंने कहा कि पंजाब में पिछले कई वर्षों से गेहूं की खरीद का कार्य 1 अप्रैल से शुरू होता था। लेकिन इस बार राज्य की कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत इसका कार्य 10 अप्रैल से शुरू करवाया गया। क्योंकि पंजाब सरकार के पास गेहूं खरीद करने के लिए पूरे प्रबंध नहीं हुए थे। संजय ने कहा कि मौजूदा समय में भी पंजाब अन्दर मंडियों में गेहूं को भरने के लिए बारदाने का पूरा-पूरा प्रबंध नहीं हुआ है। जिस कारण किसान मंडियों में अपनी गेहूं की फसल के बिकने का इंतजार कर रहे हैं और मंडियों में काम करने वाले मजदूर सरकार द्वारा सप्लाई किए जाने वाले बारदाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हालात यह हो गए हैं कि मंडियों में काम करने वाले मजदूर भी बेकार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार द्वारा एक पत्र जारी कर के आढ़तियों से कहा गया है कि वह बारदाने का प्रबंध खुद करें। जिसके कारण अब आढ़ती वर्ग में भी एक अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। वे-मौसमी बरसात के कारण जो किसान मंडियों में गेहूं लेकर आए थे। बरसात के कारण उनकी गेहूं की फसल का भी नुकसान हुआ है और जिन किसानों ने अभी तक गेहूं की कटाई नहीं की थी। उनकी फसल खेतों में ही खराब हुई है। आप नेता रंजन ने कहा कि यदि सरकार समय पर 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद शुरू करवा देती और पूरे प्रबंध कर देती तो आज किसानों का यह नुकसान शायद होने से बच जाता। उन्होंने गुस्से भरें अंदाज में आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक मात्र गेहूं की खरीद के समय मंडियों में जाकर फोटो खिंचवा कर ही अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होने का प्रयास करते रहे और बाद में किसी मंडी में दिखाई नहीं दिए। इसलिए आने वाले समय में पंजाब के किसान आढ़ती तथा मजदूर पंजाब की कांग्रेस सरकार को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें मुआवजा देना चाहिए, ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके।
