दसूहा,28 नवंबर(राजदार टाइम्स): आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर के अधीन बीबी अमर कौर जी एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से स्थापित केएमएस कॉलेज ऑफ आई.टी एंड मैनेजमेंट का एक प्रतिनिधि ने जिलाधीश अपनीत रियात से मुलाकात की। जिन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलने के सम्बंध में बताया। जानकारी देते हुए प्रिंसीपल डॉ.शबनम कौर ने बताया कि पिछले दिनों के.एम.एस कॉलेज के प्रतिनिधि मंडल में उनके नेतृत्व नेतृत्व में चेयरमैन चौ.कुमार सैनी व डॉयरेक्टर डॉ.मानव सैनी की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ना मिलने के संबंध में मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिलाधीश को छात्रों और कॉलेज के मौजूदा हालातों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशों अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बिना फीस लिए पढ़ाया गया। इनमें से कुछ विद्यार्थी अपनी डिग्री और डिप्लोमा भी पूरा कर चुके हैं। यह शैक्षिक संस्थाएं भारी आर्थिक संकट में आ चुकी है। कोरोना महामारी संकट दौरान पिछले करीब 9 महीने से बंद होने के कारण और कर्जे के बोझ कारण यह बंद होने की कगार पर हैं। सरकार के मंत्रियों द्वारा दिए जा रहे बयानों के अनुसार यह राशि करीब 11 सौ करोड रुपए बनती है। उन्होंने कहा कि के.एम.एस कॉलेज जैसे छोटे संस्थानों के लिए यह एक गंभीर समस्या है। जैसे के वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 दौरान के.एम.एस कॉलेज में ही करीब 650 विद्यार्थियों को इस योजना के तहत पढ़ाया गया है। जिनकी बकाया राशि लगभग तीन करोड़ पर बनती है। बिल का सरकार द्वारा ऑडिट भी किया जा चुका है। अगर यह राशि मौजूदा सरकारों द्वारा ना दी गई तो भविष्य में ऐसी स्कीमों अधीन विद्यार्थियों को दाखिले देने के लिए शैक्षिक संस्थाएं असमर्थ होंगी। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को अपील करते हुए कहा के इन शैक्षिक संस्थाओं को बकाया राशि जल्द से जल्द अदा की जाए नहीं तो वह अनुसूचित जाति के बच्चों की डिग्रियां देने में असमर्थ होंगे। इस अवसर पर लखविंदर कौर और मनिंदर सिंह भी उपस्थित थे।
