दिल्ली,9 दिसंबर(राजदार टाइम्स): वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने इस बारे में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल किसान संगठनों से कानून में क्या संशोधन हो सकते हैं उस पर बात की थी। किसानों ने जो भी संशोधन करने की मांग की उन्होंने सभी संशोधन करने की बात कही है। आज सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव दे दिया है। किसान विचार कर सरकार को बताएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री मंडल की बैठक हुई। इसमें कृषि कानूनों पर संभावित संशोधनों पर चर्चा हुई, जिसके बाद प्रस्ताव किसानों को भेजा गया है। जानकारी अनुसार कुछ देर पहले सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार, एमएसपी खत्म नहीं होगा। सरकार एमएसपी को जारी रखेगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से तरफ से जारी किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव होगा। प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी देगी। अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी मिलेगी। प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने को मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश नहीं करेगी। इसमें बदलाव किए जाने के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा।
सरकार का प्रस्ताव मिलने पर किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक शुरू कर दी है और आज शाम तक अपना जवाब सरकार को भेजेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठनों के नेता तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं।
