दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से पारित इस पैनल के गठन के बारे में आदेश में कहा गया कि समिति दिल्ली में आसानी से व्यापार करने और कोविड -19 के प्रभाव से आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को बेहतर करने वाले सुधार उपायों का पता लगाएगी.
- कोविड-19 से आर्थिक नुकसान की भरपाई
- DDC के जस्मीन शाह कमेटी के अध्यक्ष होंगे
दिल्ली सरकार ने आर्थिक सुधार के उपायों का पता लगाने के लिए 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. यह समिति कोविड-19 महामारी के दौरान हुए आर्थिक नुकसान से निपटने के विस्तृत उपाय बताएगी. यह विशेषज्ञ समिति व्यापार करने को आसान बनाने और कोविड-19 के प्रभाव से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कम से कम समय में करने के उपायों का पता लगाएगी. डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन जस्मीन शाह कमेटी के अध्यक्ष होंगे. समिति में वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगों के विशेषज्ञ सदस्य भी शामिल हैं.
श्रम विभाग के आयुक्त, उद्योग विभाग, एसडीएमसी, पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव और विभिन्न उद्योगों समेत व्यापार, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और हॉस्पिटेलिटी के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं. जस्मीन शाह ने कहा कि कोविड -19 महामारी ने दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर एक विनाशकारी आर्थिक प्रभाव डाला है. इस समिति के माध्यम से, हम उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करने और विशेष अतिरिक्त उपायों की पहचान करने के लिए काम करेंगे, जो सरकारी एजेंसियां आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को बेहतर कर सकती हैं.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से पारित इस पैनल के गठन के बारे में आदेश में कहा गया कि समिति दिल्ली में आसानी से व्यापार करने और कोविड -19 के प्रभाव से आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को बेहतर करने वाले सुधार उपायों का पता लगाएगी. इस आदेश में आगे कहा गया है कि समिति अलग-अलग विभागों और स्थानीय निकायों (श्रम लाइसेंस, दुकानों और स्थापना पंजीकरण, ठेकेदार लाइसेंस, नर्सिंग होम पंजीकरण आदि) की ओर से जारी किए गए मौजूदा लाइसेंसों के नवीकरण या स्वचालित विस्तार की संभावना का पता लगाएगी, जो 1 मार्च 2020 के बाद समाप्त हो गए हैं. वे एक सामान्य आदेश से बिना जुर्माने या ब्याज के 31 मार्च 2021 तक वैध होंगे.
